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    Home»देश»नवंबर में बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1,70,276 करोड़
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    नवंबर में बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1,70,276 करोड़

    AdminBy AdminDecember 1, 2025No Comments4 Mins Read
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    नवंबर में बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए ₹1,70,276 करोड़
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    नई दिल्ली
    इस साल दशहरा और दिवाली त्योहार अक्टूबर में ही पड़ गए थे। त्योहारी मौसम के दौरान देश भर में जम कर खरीदारी हुई, क्योंकि जीएसटी दरों में अच्छी-खासी कमी हुई थी। इसी वजह से उस महीने जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन नवंबर महीने में खरीदारी घटने से इस महीने जीएसटी वसूली उतनी नहीं रह पाई। इस महीने ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले यानी नवंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा था।

    घट रही है बढ़ोतरी की दर
    इस साल के बीते कुछ महीनों को देखें तो बीते अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की दर घट रही है। इस साल सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी की दर पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 9.1% रही थी। यह अक्टूबर महीने में 4.6% हो गई। यह नवंबर महीने में घट कर 0.7% रह गई। 

    नवंबर 2024 में GST कलेक्शन 1.69 लाख करोड़ रुपये से छोड़ा अधिक रहा था। वहीं अक्टूबर में GST कलेक्शन 4.6% बढ़कर लगभग 1.95 लाख करोड़ रहा था, जबकि पिछले साल इसी महीने यह लगभग 1.87 लाख करोड़ था। सरकारी डेटा के अनुसार, कुल नेट GST रेवेन्यू 1.3 प्रतिशत बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया। 

    रिफंड में आई गिरावट

    1.70 लाख करोड़ रुपये के GST में से CGST में 34,843 करोड़ रुपये, SGST में 42,522 करोड़ रुपये और IGST में 92,910 करोड़ रुपये शामिल रहे। 1.52 लाख करोड़ रुपये के नेट GST रेवेन्यू में से CGST में 32,664 करोड़ रुपये, SGST में 39,805 करोड़ रुपये और IGST में 79,611 करोड़ रुपये शामिल रहे।

    बता दें कि नवंबर में कुल रिफंड में 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो 18,196 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 18,954 करोड़ रुपये था। 

    इन राज्यों का GST कलेक्शन रहा टॉप पर

    नवंबर में महाराष्ट्र (₹9,923 करोड़), कर्नाटक (₹3,878 करोड़), गुजरात (₹3,825 करोड़) और तमिलनाडु (₹3,764 करोड़) का GST रेवेन्यू सबसे ज्यादा रहा।

    बता दें कि नवंबर में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2.3 फीसदी घटकर 1.24 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक रहा, जबकि सामान के इम्पोर्ट से रेवेन्यू 10.2 फीसदी बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये हो गया। यह गिरावट 375 चीजों पर GST रेट में कमी के बाद आई, जो 22 सितंबर से लागू हुई। 

    घरेलू और आयात में कितना आया GST
    नवंबर महीने के दौरान ग्रॉस डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू 1,24,300 करोड़ रुपये रहा जबकि ग्रॉस इंपोर्ट रेवेन्यू 45,976 करोड़ रुपये रहा। दोनों को जोड़ दें तो इस महीने ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,70,276 करोड़ रुपये रहा है।

    रिफंड का क्या रहा हाल
    बीते नवंबर में डोमेस्टिक रिफंड 8,741 करोड़ रुपये रहा। एक्सपोर्ट पर जीएसटी रिफंड 9,464 करोड़ रुपये रहा। दोनों को मिला दिया जाए तो नवंबर महीने में कुल जीएसटी रिफंड 18,196 करोड़ रुपये रहा।

    वसूली घटने के क्या कारण
    सरकारी सूत्रों का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन की यह धीमी रफ्तार जीएसटी नियमों में हुए बदलावों से जुड़ी है। इसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री ने जीएसटी व्यवस्था में कुछ बदलावों का ऐलान किया था। इसके बाद, 22 सितंबर 2025 को सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया। अब ज्यादातर चीजें यानी 90% सामानों पर टैक्स की दर घटा दी गई है। इससे सरकार की वसूली पर असर पड़ा है।

    आगे क्या होगा
    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), का मानना है कि जीएसटी में की गई ये कटौती आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। यह अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के असर को भी कम करने में मदद करेगी।

    चेक करें राज्यों के आंकड़े

    नवंबर 2025 में सभी राज्यों में GST कलेक्शन में मिले-जुले ट्रेंड दिखे। कई नॉर्थ-ईस्ट राज्यों ने बेहतर परफॉर्म किया, जबकि कई बड़े राज्यों में गिरावट देखी गई। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और असम में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई, जिसमें अरुणाचल की 33% की मजबूत बढ़त सबसे ज्यादा रही।

    इसके उलट, मिजोरम (-41%), सिक्किम (-35%) और लद्दाख (-28%) के कलेक्शन में गिरावट आई, जो छोटे टैक्स बेस में उतार-चढ़ाव को दिखाता है।
    वहीं बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र (3%), कर्नाटक (5%) और केरल (7%) में मामूली बढ़त हुई, जबकि गुजरात (-7%), तमिलनाडु (-4%), उत्तर प्रदेश (-7%), मध्य प्रदेश (-8%) और पश्चिम बंगाल (-3%) में गिरावट देखी गई।
    केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अलग-अलग तरह का परफॉर्म किया, जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 9% की बढ़त हुई, जबकि लक्षद्वीप में 85% की गिरावट देखी गई।

     

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