भोपाल
2025 के जाने से पहले मोहन सरकार ने बाजार से 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठा लिया है। इसके बाद चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार द्वारा लिया गया कर्ज 53100 करोड़ तक पहुंच गया है। आरबीआई के जरिए 30 दिसंबर को तीन किस्तों में यह कर्ज लिया गया है.
अनुपूरक बजट के साथ फिर कर्ज लिया सरकार
मोहन यादव सरकार विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आ रही है, लेकिन इसी के साथ सरकार कर्ज का बोझ भी बढ़ा रही है. ठीक 21 दिन पहले 12 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ रु का कर्ज लिया था, वहीं एक बार फिर 3000 करोड़ का कर्ज लिया है. सरकार के वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार लिया जाने वाला 3 हजार करोड़ का कर्ज तीन हिस्सों में लिया जाएगा. इन्हें चुकाने की समय सीमा 8 साल, 13 साल और 23 साल होगी.
मोहन सरकार का आज लिया गया पहला कर्ज 1200 करोड़ रुपए का है जो 5 साल के लिए है और इसका ब्याज के साथ सरकार 31 दिसम्बर 2030 तक भुगतान करेगी। इस राशि से कृषि योजनाओं, सिंचाई और पावर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दूसरा लोन 11 साल के लिए लिया जा रहा है। इस कर्ज की राशि भी 1200 करोड़ रुपए है जो 31 दिसम्बर 2036 तक के लिए है। तीसरा कर्ज 1100 करोड़ रुपए का है जो 23 साल की अवधि में ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बार-बार कर्ज लिए जाने को लेकर इसी माह स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्ज नहीं यह निवेश है और यह कर्ज प्रदेश में विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की खातिर लिया जाता है और इसी में उसका उपयोग होता है।
कर्ज लेने की लिमिट अभी बाकी बता रही सरकार सरकार ने अपनी रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में थी। इसमें आमदनी 234026.05 करोड़ और खर्च 221538.27 करोड़ रहा। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार की रिवाइज्ड आमदनी 262009.01 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताया है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस बताई गई है, जो भी कर्ज लिया जा रहा है वह लोन की लिमिट के भीतर है।
बार-बार कर्ज क्यों ले रही मोहन सरकार?
इससे पहले 11 नवंबर और उससे पहले 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लिया था, जिसपर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे. हालांकि, दोनों ही बार सरकार ने यही कहा कि सरकार की कई योजनाओं और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है. वहीं, इस बार भी विकास कार्यों का हवाला देते हुए 3 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है.
मोहन सरकार ने इस वर्ष कितना कर्ज लिया?
| तारीख | कर्ज |
| 4 जून 2025 | 4500 करोड़ रु |
| 8 जुलाई 2025 | 4800 करोड़ रु |
| 30 जुलाई 2025 | 8600 करोड़ रु |
| 5 अगस्त 2025 | 5000 करोड़ रु |
| 26 अगस्त 2025 | 4800 करोड़ रु |
| 9 सितंबर 2025 | 3000 करोड़ रु |
| 23 सितंबर 2025 | 3000 करोड़ रु |
| 30 सितंबर 2025 | 3000 करोड़ रु |
| 28 अक्टूबर 2025 | 5200 करोड़ रु |
| 11 नवंबर 2025 | 3000 करोड़ रु |
| दिसंबर 2025 (अब) | 3000 करोड़ रु |
कितने सालों में कर्ज चुकाएगी मध्य प्रदेश सरकार?
- 4 जून 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रु लोन लिया. इसमें से पहला लोन 16 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए और दूसरा लोन 18 साल के लिए 2500 करोड़ रुपए का था.
- 8 जुलाई 2025 को सरकार ने 4800 करोड़ का कर्ज दो हिस्सों में लिया. 2500 करोड़ का कर्ज 16 साल के लिए और 2300 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल के लिए.
- 30 जुलाई को सरकार ने 4300 करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए, दोनों कर्ज 17 साल और 23 साल के लिए लिए गए.
- 5 अगस्त को 500 करोड़ सरकार ने 3 हिस्सों में लिए. पहला कर्ज 1600 करोड़ 18 साल,दूसरा कर्ज 1400 करोड़ 20 साल और तीसरा कर्ज 1000 करोड़ 23 साल के लिए लिया.
- इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लिए गए अलग-अलग कर्जों को चुकाने की सीमा 16 साल से लेकर 23 साल तक रखी गई है, जिसमें सरकार को ब्याज समेत मूल राशि चुकानी होगी.
मध्य प्रदेश सरकार ने बताया सरप्लस रेवेन्यू
मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आमदनी को लेकर कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार को 12 हजार करोड़ से ज्यादा का सरप्लस रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जिससे सरकार की आमदनी 2 लाख 34 हजार करोड़ से ज्यादा रही. वहीं सरकार के खर्च 2 लाख 21 हजार 538 करोड़ रही. वहीं 2024-25 में सरकार ने अपनी आमदनी 2 लाख 62 हजार करोड़ और खर्च 2 लाख 60 हजार 983 करोड़ बताए हैं और लगभग 1 हजार करोड़ सरप्लस बताया है, जिस वजह से सरकार की कर्ज लेने की लिमिट बरकरार है.
