भोपाल
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ मिलकर सरकार ''संकट को समाधान'' में, ''मुश्किल को मुमकिन” में और ''असंभव को संभव” में बदल देगी। उन्होने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केन्द्र में रखकर प्रारंभ की गई यात्रा को और अधिक सार्थक व परिणामजनक बनाने के लिए क्रमश: “आई” फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं “आई” फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान (GYAN) से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ‘ज्ञानी’ (GYANII) के स्वरूप में लक्षित है। इसी इसी विचार को बजट का आधार बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत कर यह बात कही।
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में कुल विनियोग की राशि 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ है। वर्ष के अंत में राजस्व आधिक्य रहना अनुमानित है। पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80 प्रतिशत अनुमानित है।
बजट 2026-27
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बजट का आकार |
4 लाख 38 हजार 317 करोड़ |
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कुल राजस्व प्राप्तियां |
3 लाख 8 हजार 703 करोड़ |
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राज्य कर एवं करेत्तर राजस्व |
1 लाख 42 हजार 61 करोड़ |
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केंद्रीय करों में हिस्सा |
1 लाख 12 हजार 137 करोड़ |
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केन्द्र से सहायता अनुदान |
54 हजार 504 करोड़ |
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पूंजीगत प्राप्तियां |
80 हजार 694 करोड़ |
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कुल राजस्व व्यय |
3 लाख 8 हजार 658 करोड़ |
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पूंजीगत परिव्यय |
80 हजार 266 करोड़ |
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राजस्व आधिक्य |
44 करोड़ |
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राजकोषीय घाटा |
71 हजार 460 करोड़ |
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जी.एस.डी.पी. |
18 लाख 48 हजार 274 करोड़ |
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राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से |
3.87 प्रतिशत |
- बजट में प्रतिशत वृद्धि :-
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ग्रामीण विकास विभाग |
37 प्रतिशत |
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग |
16 प्रतिशत |
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महिला एवं बाल विकास विभाग |
26 प्रतिशत |
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राजस्व विभाग |
43 प्रतिशत |
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स्कूल शिक्षा विभाग |
11 प्रतिशत |
- बजट प्रावधान:-
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स्वास्थ्य के क्षेत्र में |
23 हजार 747 करोड़ |
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कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र |
88 हजार 910 करोड़ |
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कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में गैर बजटीय स्त्रोतों को सम्मिलित करते हुए |
1 लाख 15 हजार करोड़ |
- प्रमुख योजनाओं में बजट प्रावधान:-
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लाडली बहना योजना |
लगभग 23 हजार 800 करोड़ |
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वी.बी.जी. राम जी योजना |
लगभग 10 हजार 400 करोड़ |
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
लगभग 5 हजार 500 करोड़ |
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन |
लगभग 4 हजार 600 करोड़ |
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सिंहस्थ आयोजन |
लगभग 3 हजार करोड़ |
- प्रमुख नवीन योजनाओं में बजट प्रावधान:-
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द्वारका योजना |
अगले 3 वर्षों में 5 हजार करोड़ का निवेश |
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स्वामित्व योजना |
लगभग 3 हजार 800 करोड़ |
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यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना |
700 करोड़ |
- सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाओं में बजट प्रावधान :-
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कुल प्रावधान |
1 लाख 83 हजार 708 करोड़ |
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अनुसूचित जनजाति वर्ग |
47 हजार 428 करोड़ (कुल प्रावधान का 26 प्रतिशत) |
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अनुसूचित जाति वर्ग |
31 हजार 192 करोड़ (कुल प्रावधान का 17प्रतिशत) |
- जी.एस.डी.पी.
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वर्ष 2025-26 |
16 लाख 69 हजार 750 करोड़ |
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वर्ष 2026-27 |
18 लाख 48 हजार 274 करोड़ |
- प्रतिबद्ध देयता
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ऋण भुगतान |
34 हजार 437 करोड़ |
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ब्याज भुगतान |
33 हजार 735 करोड़ |
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पेंशन भुगतान |
29 हजार 449 करोड़ |
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वेतन भत्ते |
लगभग 67 हजार करोड़ |
- कर्ज की स्थिति (अनुमानित)
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31 मार्च 2025 की स्थिति |
4 लाख 14 हजार 611 करोड़ |
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31 मार्च 2026 की स्थिति |
4 लाख 88 हजार 714 करोड़ |
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31 मार्च 2027 की स्थिति |
5 लाख 59 हजार 336 करोड़ |
31 मार्च 2026 की स्थिति में प्रदेश का कुल कर्ज जी.एस.डी.पी का लगभग 29 प्रतिशत है। जो कि निर्धारित सीमा में है।
