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    Home»व्यापार»ओडिशा की महिलाओं के लिए खुशखबरी: राज्य कैबिनेट ने सुभद्रा योजना को दी मंजूरी
    व्यापार

    ओडिशा की महिलाओं के लिए खुशखबरी: राज्य कैबिनेट ने सुभद्रा योजना को दी मंजूरी

    By August 24, 2024No Comments2 Mins Read
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    ओडिशा की महिलाओं के लिए खुशखबरी: राज्य कैबिनेट ने सुभद्रा योजना को दी मंजूरी
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    महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है। अब ओडिशा सरकार ने महिलाओं के सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ केवल ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा।

    सुभद्रा योजना के बारे में

    सुभद्रा योजना में महिलाओं को आगामी पांच साल तक हर साल 10 हजार रुपये मिलता है। यह राशि दो किस्तों में मिलती है। इसका मतलब है कि हर किस्त में महिलाओं को 5 हजार रुपये मिलेगा। यह राशि राखी पूर्णिमा और महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को मिलेगी। इस स्कीम में भी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट किस्त की राशि आएगी।

    सुभद्रा योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाली महिलाओं को मिलेगा।

    योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत श्रेणी में शामिल नहीं हैं। इस स्कीम में सरकारी नौकरी और आयकर देने वाली महिलाएं शामिल नहीं है। वहीं, अगर किसी महिला को किसी दूसरी सरकारी स्कीम्स से हर साल 15,000 रुपये या उससे ज्यादा का लाभ मिलता है तब वह इस स्कीम में शामिल नहीं होगी। चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

    कैबिनेट से मिल गई मंजूरी

    राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विधानसभा में योजना की घोषणा की। मोहन चरण मांझी ने कहा कि 22 अगस्त 2024 को राज्य के कैबिनेट ने सुभद्रा योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ‘सुभद्रा’ योजना चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू होगी।

    कैबिनेट ने इस योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

    सुभद्रा डेबिट कार्ड

    मुख्यमंत्री मांझी ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ भी मिलेगा। इस स्कीम के लाभार्थी में से डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें 500 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा योजना के लिए कॉल सेंटर भी चालू किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत होगी।

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