धार
मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों से धार जिले में स्थापित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। इस पार्क में अब तक 10,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को एक नई गति मिलेगी। इसके अलावा, इस परियोजना से 41,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
टेक्सटाइल निवेश के लिए मजबूत आधार
PM Mitra Parks : मध्यप्रदेश देश में कपास के उत्पादन में छठवें स्थान पर है, जो इसे टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाता है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए 1,300 एकड़ का लैंड बैंक विकसित किया है, जिससे निवेशकों को भूमि अधिग्रहण में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
मप्र के प्रेजेंटेशन में जानकारी दी गई है कि प्रदेश आर्गेनिक कॉटन के उत्पादन सहित टेक्सटाइल सेक्टर में परंपरागत रूप से आगे रहा है।
आयोजन में मप्र पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ है। आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। एमपी पवेलियन में प्रदेश की टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को दिखाया गया है। मप्र देश भर में कपास के उत्पादन में छठे नंबर पर है और यहां पारम्परिक रूप से टेक्सटाइल उत्पादन क्षेत्र रहे हैं। पवेलियन में बताया गया है कि मप्र आर्गेनिक कॉटन के उत्पादन में देश में 47 % का तो दुनिया में 24 % का योगदान करता है। आयोजन में बताया गया है कि मप्र में टेक्सटाइल सेक्टर में एक दशक में 25 हजार करोड़ का निवेश आ चुका है।
धार में 2160 एकड़ में बन रहा पीएम मित्र पार्क
आयोजन में मप्र धार में 2160 एकड़ में बन रहे पीएम मित्र पार्क की संभावनाओं का भी प्रदर्शन कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर को समर्पित इस प्रोजेक्ट में 1265 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लाट तो 36 एकड़ एमएसएमई के लिए प्लाट उपलब्ध हैं। लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 75 एकड़ तो प्लग एंड प्ले (पूर्व विकसित क्षेत्र) के लिए 67 एकड़ क्षेत्र रखा गया है। यहाँ निवेशक सीधे आकर काम शुरू कर सकते हैं।
पीएम मित्र पार्क में 1 रुपए में जमीन तो 5 रु. में बिजली
पीएम मित्र पार्क में सिर्फ 1 रुपए की लीज रेंट पर जमीन दी जाएगी, निवेशक को सिर्फ विकास शुल्क देना होगा। 40 % कैपिटल सब्सिडी, 50 % सीवेज ट्रीटमेंट पर सब्सिडी, हर एक कर्मचारी को नौकरी देने पर 5 हजार रुपये, एमएसएमई को 50 करोड़ तक सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 40 करोड़ तक की बड़ी सहायता मिलेगी। ये बताया गया कि पार्क में 60 किमी अप्रोच रोड बन चुकी है। बिजली -पानी सप्लाई के काम जारी है। प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी बनेगी। एमपीआईडीसी को 10547 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं जिनसे 41600 से अधिक नौकरियां मिलेंगी। ग्रासिम, रेयमंड, ट्राइडेंट, इंडोरामा, कर्ल ऑन सहित बड़े समुह निवेश करेंगे।
धार में पीएम मित्र पार्क: विशेष सुविधाएं
धार जिले में 2,160 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा पीएम मित्र पार्क निवेशकों को कई आकर्षक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:
कम लागत पर भूमि: 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लीज रेंट
सस्ती बिजली: 5 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध
आधुनिक बुनियादी ढांचा: उद्योगों के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं
सड़क एवं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी: सुगम परिवहन और निर्यात हेतु बेहतरीन नेटवर्क
राज्य सरकार का सहयोग
मध्यप्रदेश सरकार उद्योगों को आवश्यक अनुमति एवं सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। टेक्सटाइल सेक्टर के विकास के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की हैं, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
पीएम मित्र पार्क क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
पीएम मित्र पार्क (PM MITRA Park) एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकसित कर रही हैं। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
पीएम मित्र पार्क में निवेश करने के क्या लाभ हैं?
निवेशकों को 1 रुपये लीज रेंट पर जमीन, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली, और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
मध्यप्रदेश टेक्सटाइल उद्योग के लिए क्यों उपयुक्त है?
मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में देश में छठवें स्थान पर है, जिससे यहां टेक्सटाइल उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होता है। साथ ही, सरकार निवेशकों को सुविधाजनक नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए समर्थन दे रही है।
पीएम मित्र पार्क में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं?
इस पार्क में कपड़ा निर्माण, गारमेंटिंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, और टेक्सटाइल से जुड़े अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।
पीएम मित्र पार्क में निवेश करने के लिए क्या प्रक्रिया है?
निवेश करने के इच्छुक उद्यमी और कंपनियां राज्य सरकार की वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर सकती हैं।
