भोपाल
उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का 2025-26 का बजट विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट है। बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस बात को परिलक्षित करती है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान की आय को दोगुना करने के लिए आवश्यक है कि कृषि के साथ उद्यानिकी और फिर खाद्य प्र-संस्करण को सशक्त बनाया जाये। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण के लिए 547 करोड़ का प्रावधान किया गया जो, गतवर्ष से 23 करोड़ रूपये अधिक है।
प्रदेश में फल, फूल एवं सब्जी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रणालियाँ तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य के लिए खाद्य प्र-संस्करण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत4 हजार 416 इकाईयां स्थापित की गई है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण की भावना के तहत भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट के लिये 4654 करोड़ का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष से 50 करोड़ रूपये अधिक है। उन्होंने कहा राज्य शासन की मंशा समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से 55 लाख 60 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार द्वारा 4066 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही वरिष्ठजन और दिव्यांगजन भाईयों को तीर्थ यात्रा जैसे पुनित कार्य के लिये 50 करोड़ का प्रावधान स्वागत योग्य है। अभी तक 8 लाख से अधिक वरिष्ठजनों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है।
