नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में आगामी कुछ दिन स्वास्थ्य और परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य, परिवहन और आईटी मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कई अहम घोषणाएं कीं, जिनमें आने वाली EV पॉलिसी से लेकर स्वास्थ्य ढांचे में हो रहे सुधारों तक, दिल्ली सरकार की व्यापक योजनाएं शामिल हैं. दिल्ली सरकार आज नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) 2.0 पॉलिसी का ऐलान कर सकती है. इस नीति के लागू होने के बाद राजधानी में पेट्रोल, डीज़ल और CNG से चलने वाली गाड़ियों पर कई नए नियम आ सकते हैं.
डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार 15 अप्रैल को “EV 2.0 पॉलिसी” की घोषणा करने जा रही है, जिसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक लाना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता दे रही है. इसके अंतर्गत सरकार अगले 10 दिनों में नई इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च करने जा रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और अधिक पर्यावरण-मित्र बन सके. डॉ. सिंह के अनुसार, किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्टेशन एक प्रमुख कड़ी होता है, और दिल्ली सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है.
पिछले 15 दिनों में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं. 5 अप्रैल को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच “आयुष्मान भारत योजना” को राजधानी में लागू करने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता (MOU) हुआ. इसके बाद 10 अप्रैल से इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे चार्जिंग की सुविधा अधिक सुलभ हो सके. वर्तमान में, दिल्ली में 1,919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, 2,452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं. इस पॉलिसी के तहत, दिल्ली में 13,200 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे हर 5 किलोमीटर के भीतर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो सकेगा.
महिलाओं को 36 हजार तक की सब्सिडी
इस पॉलिसी के कार्यान्वयन के बाद, दिल्ली की पहली 10,000 महिलाओं को दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार 36,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर सकती है. इसके अतिरिक्त, पुरुषों और पहले 10,000 महिलाओं के बाद अन्य महिलाओं को 2030 तक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है.
इसके अलावा, यदि कोई नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M श्रेणी) खरीदता है, तो सरकार ₹10,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से ₹45,000 तक की सब्सिडी दे सकती है. चार पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने पर सरकार ₹75,000 तक की सब्सिडी और चार पहिया कार पर डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर सकती है, जिसमें कार की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये तक हो सकती है.
क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?
• 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल और CNG दोपहिया गाड़ियों की बिक्री बंद हो सकती है.
• 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए पेट्रोल, डीज़ल और CNG थ्री-व्हीलर (जैसे ऑटो) का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
• जो CNG ऑटो 10 साल पुराने हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना अनिवार्य हो जाएगा.
तीसरी गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक
सूत्रों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से दो पेट्रोल या डीज़ल गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो उसके नाम पर तीसरी गाड़ी केवल इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर होगी.
सरकारी गाड़ियां भी होंगी इलेक्ट्रिक
नई नीति के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम (MCD), NDMC और जल बोर्ड की सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी.
हर 5 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन
• इस वक्त दिल्ली में 1,919 चार्जिंग स्टेशन, 2,452 चार्जिंग पॉइंट और 232 बैटरी स्वैपिंग सेंटर हैं.
• पॉलिसी के तहत 13,200 नई चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किमी पर चार्जिंग की सुविधा मिले.
महिलाओं और आम लोगों को मिलेगी सब्सिडी
• पहली 10,000 महिलाएं अगर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदती हैं, तो उन्हें 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है.
• बाकी लोगों को 10,000 रुपए प्रति किलोवाट की दर से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी 2030 तक मिल सकती है.
इलेक्ट्रिक ऑटो, कार और कमर्शियल वाहनों पर भी सब्सिडी
• नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M) खरीदने पर 45,000 रुपए तक की सब्सिडी.
• चार पहिया कमर्शियल EV पर 75,000 रुपए तक की सब्सिडी.
• चार पहिया कार (20 लाख तक की कीमत वाली) पर ₹1.5 लाख की सब्सिडी.
स्क्रैपिंग पर मिलेगा अलग बोनस
अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीज़ल बाइक/स्कूटर स्क्रैप करता है, तो EV खरीदते समय उसे अतिरिक्त 10,000 रुपए मिल सकते हैं.
लक्ष्य
दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक रजिस्टर्ड होने वाली 95% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों. और 2030 तक यह आंकड़ा 98% तक पहुंच जाए.
पॉलिसी कब तक लागू रहेगी?
EV 2.0 पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.
