भोपाल
एमपी सरकार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम आवास के लिए इस साल 4300 करोड़ रुपए देगी। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास बनाने का काम तेजी से हो सकेगा। इसके साथ ही एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपए मिलेंगे।
केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ और सड़कों के निर्माण के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम ई-बस सेवा और मेट्रो के लिए 186 करोड़ रुपए इस साल मोहन यादव सरकार को मिलेंगे।
केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से संचालित योजनाओं के साथ अलग-अलग विभागों को केंद्र सरकार द्वारा इस साल मोहन सरकार को 44255 करोड़ रुपए देने वाली है। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन के लिए कुल 68519.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का फैसला किया गया है।
इसमें 44255.33 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी जबकि 24263.71 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंश के रूप में शामिल होंगे। जो राशि एमपी को देने के लिए तय की गई है। उसमें स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क के साथ अन्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया है। इस राशि से प्रदेश के तेज विकास ढांचे को मजबूती देने का काम किया जा सकेगा।
योजनाओं में केंद्र से मिलेगी इतनी राशि
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए…
| उप स्वास्थ्य केंद्र | 668.17 करोड़ |
| नए नर्सिंग काॅलेज निर्माण | 37.50 करोड़ |
| जिला स्तरीय अमला | 87.72 करोड़ |
| एमबीबीएस सीट्स वृद्धि | 90 करोड़ |
| आयुष्मान भारत | 765.96 करोड़ |
| नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना | 250 करोड़ |
आवास के लिए…
| पीएम आवास योजना अर्बन एएचपी | 150 करोड़ |
| पीएम आवास योजना अर्बन बीएलसी | 600 करोड़ |
| हाउसिंग फॉर ऑल | 250.86 करोड़ |
| पीएम जनमन आवास ग्रामीण | 660 करोड़ |
| पीएम आवास ग्रामीण | 2640 करोड़ |
सड़क निर्माण के लिए
| पीएम ग्राम सड़क | 810 करोड़ |
| पीएम जनमन सड़क | 633.60 करोड़ |
| केंद्रीय सड़क निधि | 1150 करोड़ |
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं…
| पुलिस बल आधुनिकीकरण | 15 करोड़ |
| वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास | 86.91 करोड़ |
| राष्ट्रीय वनीकरण ग्रीन इंडिया | 48.27 करोड़ |
| राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों का रहवास कार्यक्रम | 15.22 करोड़ |
| परंपरागत कृषि विकास योजना | 29.95 करोड़ |
| पीएम ई बस सेवा | 65.99 करोड़ |
| मेट्रो रेल | 120 करोड़ |
| शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 | 120 करोड़ |
| न्यायालय भवन निर्माण | 180 करोड़ |
| केन बेतवा लिंक परियोजना | 630 करोड़ |
| बांध तथा अन्य कार्य | 290 करोड़ |
| जल जीवन मिशन | 8561.22 करोड़ |
| पीएम कौशल विकास योजना | 86.56 करोड़ |
| आंगनबाड़ी सेवाएं | 3263.59 करोड़ |
| ओबीसी को 11वीं, 12वीं, कालेज स्कॉलरशिप | 200.20 करोड़ |
| एससी स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप | 461 करोड़ |
| मनरेगा | 3220 करोड़ |
