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    Home»देश»इस तारीख जारी हो सकती है किसान योजना की 20वीं किस्त, 2000 रुपये पाने के लिए करना होगा ये काम
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    इस तारीख जारी हो सकती है किसान योजना की 20वीं किस्त, 2000 रुपये पाने के लिए करना होगा ये काम

    AdminBy AdminJune 12, 2025No Comments6 Mins Read
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    इस तारीख जारी हो सकती है किसान योजना की 20वीं किस्त, 2000 रुपये पाने के लिए करना होगा ये काम
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    नई दिल्ली
    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। ताजा अपडेट मिली है कि किसानों के खाते में 2000 रुपये जल्द ही आने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये मिलते हैं। यह पैसा 2000-2000 की तीन किस्तों में आता है। पिछली किस्त फरवरी में आई थी। इसके बाद 20वीं किस्त के 2000 रुपये का इंतजार सभी को है।

    जानकारी मिली है कि 20 जून, 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तारीख बताई जा रही है। ऐसे में अगर आपने अभी भी पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़े काम पूरे नहीं किए हैं तो उन अधूरे कामों केा तुरंत निपटा लें। सरकार इसके लिए सैचुरेशन ड्राइव चला रही है।

    सिर्फ इन किसानों के खाते में आएगा पैसा

    पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आ रही गड़बड़ियों की शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में पैसा जाएगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने फार्मर रजिस्ट्री कराकर फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो फिर 20 जून को 20वीं किस्त खाते में नहीं आएगी। हालांकि अभी भी समय है और यह काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं।

    ईकेवाईसी भी करा लें

    अगर किसी ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो उनके खाते में आने वाला पैसा अटक सकता है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अभी भी यह काम कर सकते हैं। आपको बस Farmer Corner में जाकर ई-केवाईसी का विकल्प चुनना है। आधार नंबर और बायोमैट्रिक के जरिए आप यह काम कर सकते हैं। आप नजदीक के CSC जाकर भी यह काम करा सकते हैं। पिछली बार फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त केंद्र सरकार की ओर से 10,04,67,693 किसानों के खाते में भेजी गई थी।.

    ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य

    PM Kisan Yojana की किस्त पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त ई-केवाईसी है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होगी, उन्हें अगली किस्त नहीं दी जाएगी. ई-केवाईसी आप अपने नजदीकी CSC केंद्र या खुद पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर करा सकते हैं. इसके लिए आपके आधार नंबर और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी.

    भूमि सत्यापन (Land Verification)

    पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को लैंड वेरीफिकेशन कराना जरूरी है. इसके जरिए ये जांचा जाता है कि किसान के नाम पर वास्तविक कृषि भूमि मौजूद है और वह योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है.

    यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत देश के करीब 14 राज्यों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत लैंड वेरीफिकेशन का काम जारी है. अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जा सके इसके लिए इन राज्यों द्वारा जमीन की जांच की जा रही है. बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अब तक 14 राज्यों के 6.1 करोड़ (61 मिलियन) किसानों को डिजिटल आईडी (फार्मर आईडी या किसान आईडी) दी है. हाल ही सामने आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.

    सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) तक 11 करोड़ (110 मिलियन) किसानों को "किसान पहचान पत्र" नाम की यह यूनिक ID दी जाए. इस पहचान पत्र में किसान की जमीन, फसलों और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज होंगी. मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, इस ID की मदद से किसानों को कर्ज (Loan) और फसल बीमा की सुविधा जल्दी और आसान तरीके से मिल सकेगी. साथ ही पीएम किसान योजना की रकम भी अब सीधे इस ID से लिंक की जा रही है.

    अब तक सबसे ज्यादा IDs इन राज्यों में बनी हैं:

    उत्तर प्रदेश – 1.3 करोड़

    महाराष्ट्र – 99 लाख

    मध्य प्रदेश – 83 लाख

    राजस्थान – 75 लाख

    आंध्र प्रदेश – 45 लाख

    गुजरात – 44 लाख

    तमिलनाडु – 30 लाख

    असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और अन्य राज्यों में भी काम जारी है.

    यह पूरी प्रक्रिया AgriStack नाम की सरकारी डिजिटल योजना के तहत हो रही है, जिसका मकसद किसानों तक सरकारी योजनाओं के लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुँचाना है. यह डिजिटल ID बिल्कुल आधार कार्ड जैसी होगी. सरकार की योजना है कि FY26 में 3 करोड़ और FY27 में 2 करोड़ किसान और जोड़े जाएंगे.

    अगर आपने अभी तक अपनी भूमि से जुड़ी जानकारी को अपडेट नहीं किया है या वेरीफिकेशन नहीं कराया है, तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है. 

    आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए

    पीएम किसान योजना की किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. ऐसे में यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो. यदि आपका आधार आपके खाते से लिंक नहीं है या खाता NPCI मैपिंग में नहीं है, तो भुगतान फेल हो सकता है. बैंक शाखा में जाकर यह जानकारी चेक करें और जरूरत हो तो लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कराएं.

    पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक करें

    कई बार तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से किसानों की किस्तें अटक जाती हैं. ऐसे में आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” और “Payment Status” चेक करते रहना चाहिए. इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी पिछली किस्तें मिलीं या नहीं, और अगली किस्त में कोई अड़चन है या नहीं.

    किसानों के खाते में किस दिन आएगी 20वीं किस्त?

    पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो लाभार्थी किसानों के खाते में योजना के तहत 2000 रुपये 20 जून को आ सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है. इसलिए किसान नियमित रूप से वेबसाइट और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले SMS पर नजर बनाए रखें.

    अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और समय पर 2000 रुपये की 20वीं किस्त पाना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए चार जरूरी काम जरूर पूरा कर लें. सरकार की ओर से यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई गई है, इसलिए इसका लाभ लेने के लिए समय पर प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है.

    लाखों किसानों को लग सकता है झटका

    देशभर में अभी भी बहुत से किसान हैं, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। यूपी की बात करें तो 1.14 करोड़ किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया है। जबकि राज्य में 2.88 करोड़ लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि 88 फीसदी से ज्यादा किसान फार्मर रजिस्ट्री करा चुके हैं। यहां 95.18 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 74 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। महाराष्ट्र में भी अभी तक 86 फीसदी किसानों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। राजस्थान में 90 लाख से ज्यादा किसान हैं जबकि 60.49 लाख किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया है।

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