शून्य आधारित बजट, रोलिंग बजट और तकनीकी नवाचारों से मजबूत हुई प्रदेश की वित्तीय स्थिति
श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन से समृद्धि की ओर प्रदेश
भोपाल
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि वित्त विभाग श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन की ओर जिसमें शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के अनुसार बजट तैयार किया जा रहा है। तीन वर्षों के लिये रोलिंग बजट की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें बजट प्रक्रिया से संबंधित नवाचार अपनाएं जा रहे है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी प्रतिवेदनों में मध्यप्रदेश के वित्तीय प्रबंधन बजटीय विश्वसनीयता तथा बैंक की गुणवत्ता को सराहा गया है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे प्रदेश के ही सकल घरेलू उत्पाद में नियमित वृद्धि बनी हुई है। भारत सरकार के संकल्प विकसित भारत 2047 को पूरा करने में राज्य अपना योगदान देने के लिये प्रतिबद्ध है।
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि वित्तीय मानकों के आधार पर प्रदेश की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। उन्होंने बताया कि संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा कई नवाचारी व्यवस्था लागू की है। उन्होंने यह भी बताया कि शासकीय सेवकों/ पेंशनरों के हित में कई निर्णय लिये गये है।
वाणिज्यिक कर विभाग की 02 वर्ष की विभागीय उपलब्धियां
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55 हजार 634 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक कुल 34 हजार 829 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक डाटा एनालिटिक्स आधारित चिन्हित प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाहियों से रु. 967 करोड़ एवं ऑडिट की कार्यवाही से. 404 करोड़ रु का राजस्व प्राप्त हुआ है। बुरहानपुर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों में नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।
आबकारी विभाग की आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि राजस्व में वृद्धि के लिये राज्य तथा देश के बाहर मदिरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एकीकृत पॉलिसी बनाई जाएगी। मदिरा उपभोग/विक्रय के एक दिवस का लायसेंस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से जारी किया जाएगा।
प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग, निगम, मंडल द्वारा दिए जा रहे वर्क आर्डर तथा भुगतान की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके इसके लिये डाटा रिपोजटरी बनाया जाएगा। डाटा एनालिटिक्स के उपयोग से प्रवर्तन की कार्यवाही की जावेगी तथा बोगस व्यवसायियों पर सतत् निगरानी रखी जाकर गलत ITC के उपयोग पर अंकुश लगाया जाएगा। कर अपवंचन की रोकथाम हेतु चलित वाहनों के माध्यम से किये जा रहे कर अपवंचन पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग में पृथक से डेटा एनालिटिक्स एवं टैक्स रिसर्च यूनिट का गठन किया जायेगा।
पंजीयन विभाग की उपलब्धियां
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसमें 75 प्रकार के दस्तावेज पट्टा, पॉवर ऑफ अटर्नी, बंधक इत्यादि का घर बैठे वीडियो केवायसी के माध्यम से पंजीयन हो रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संपदा 2.0 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला है। प्रदेश के लिये यह गौरव की बात है। साथ ही क्रेता एवं विक्रेता की पहचान आधार और पेन e-KYC से किये जाने के कारण जनता को सुविधा हुई है।
विभाग की राजस्व प्राप्ति :-
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वर्ष |
लक्ष्य |
राजस्व प्राप्ति |
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2023-24 |
10 हजार 700 करोड रूपये |
10 हजार 325 करोड रूपये |
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2024-25 |
12 हजार 500 करोड रूपये |
11 हजार 355 करोड रूपये |
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2025-26 |
13 हजार 920 करोड रूपये |
7 हजार 580 करोड रूपये (माह नवम्बर, 2025 तक की स्थिति) |
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (15 लाख 03 हजार 395 करोड़) रूपये रहा एवं प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 52 हजार 615 रूपये रही। प्रदेश में CRS (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पोर्टल द्वारा शत-प्रतिशत जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद
उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि नर्मदा पथ सर्वेक्षण एवं जनजागरण यात्रा 12 दिवसीय यात्रा का आयोजन नर्मदा तटीय 16 जिलों के 51 विकासखण्डो के 502 ग्राम पंचायतों में किया गया। बावडी उत्सव प्रदेश में विकासखण्ड स्तर पर 26 हजार बावडियों की साफ-सफाई की गयी। बूंद सहेजे बावडी स्मारिका का प्रकाशन किया गया।
